काठमाडौ, बैशाख ३१। सरकारी संस्थानहरूमा वर्षौँदेखि चल्दै आएको लुटतन्त्र र फजुल खर्चविरुद्ध कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गिता चौधरीले कडा कदम चाल्नुभएको छ। दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीहरूले सित्तैमा उपभोग गर्दै आएको दूध र घिउको सुविधालाई मन्त्री चौधरीले तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो।
के थियो सेटिङ ?
डीडीसीका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत र अनावश्यक रूपमा दैनिक दूध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैमा घर लैजाने गरेका थिए। एकातिर संस्थान घाटामा जाने र अर्कोतिर किसानले दूधको भुक्तानी नपाएर सडकमा दूध पोख्नुपर्ने अवस्था रहेको बेला कर्मचारीहरूले भने राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेका थिए। मन्त्री चौधरीको यो एकै निर्देशनले अब संस्थानको वार्षिक २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जोगिने भएको छ। 'संस्थान कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र होइन, किसान र उपभोक्ताको सेवाका लागि हो,' मन्त्री चौधरीले निर्देशनका क्रममा भन्नुभयो।
किसानको हितमा खर्च गरिने
कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर जोगिएको यो वार्षिक २ करोड ८५ लाखरुपैयाँ अब किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। वर्षौँदेखि किसानको पसिनाको मूल्य नतिर्ने तर कर्मचारीले सित्तैमा घिउ दूध खाने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छ।
