काठमाडौं, बैशाख ६ । पछिल्लो समय बजारमा केरा अत्यधिक महँगो भएको विषय व्यापक रूपमा चर्चामा रहेको छ। हाल केरा प्रति दर्जन रु. ३५० देखि ४०० सम्ममा बिक्री भइरहेको पाइएको छ, जसले उपभोक्तामा चिन्ता बढाएको छ।
बजारमा पाइने अधिकांश फलफूल आयातित हुने अवस्थामा नेपाली उत्पादनको रूपमा चिनिने प्रमुख फलफूल केरा नै हो। तर, यही केरा किसानबाट पहिलेझैं मूल्यमा खरिद गरिए पनि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा अत्यधिक महँगो बनाइएको देखिन्छ।
किसानका अनुसार बारीबाट केरा बिक्री मूल्यमा खासै परिवर्तन आएको छैन। मालभोग केरा प्रति दर्जन रु. ७०–८० र हरियो केरा रु. ५०–६० मा नै बिक्री भइरहेको छ। तर यही केरा बजारमा रु. ३५०–४०० सम्म पुग्नुले मूल्य अन्तरमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
चितवनका युवा कृषक समृद्ध भन्तनाका अनुसार यस वर्ष चितवन जिल्लामा मात्र ५ लाखभन्दा बढी केरा बिरुवा रोपिएको छ भने कुल संख्या ७–८ लाख नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। उहाँका अनुसार देशभर करिब ४०–५० लाख केरा बिरुवा विस्तार भइरहेको तथ्यांकले नेपाल केरा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशातर्फ अघि बढिरहेको संकेत गर्दछ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “यस सन्दर्भमा उपभोक्ता र नीति निर्माताहरूले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ—के हामी आफ्नै किसानको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कि आयातित फलफूलमै निर्भर रहने?”
उहाँको फर्मले चितवनको रत्ननगर क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा केरा रु. ६० प्रति दर्जनमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नियमित रूपमा लैजाने होलसेल व्यवसायीहरूले समेत रु. ५५ देखि ६० प्रतिदर्जनमै केरा खरिद गर्ने गरेका छन्। सस्तो र ताजा केरा खरिद गर्न इच्छुक उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा किसानसँग सम्पर्क गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ, बिचौलियामार्फत होइन।
यसबीच, बजार मूल्यमा सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप किन हुन नसकेको भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ। विज्ञहरूका अनुसार हाल आयात घटेको अवस्थामा बिचौलियाले अत्यधिक नाफा लिन खोज्दा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो। विगतमा विदेशबाट आयात हुँदा जति नाफा हुन्थ्यो, त्यत्तिकै नाफा अहिले स्वदेशी उत्पादनमा पनि कायम राख्न खोजिएको छ।
यस्तो अवस्थामा बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको छ। किसानलाई उचित मूल्य र उपभोक्तालाई न्यायोचित मूल्य सुनिश्चित गर्न पारदर्शी तथा व्यवस्थित बजार प्रणाली अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
